21 august 2024 Bharat Bandh:आज भारत में एक बड़े आंदोलन का आह्वान किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के एससी और एसटी श्रेणी में क्रीमीलेयर को आरक्षण में शामिल करने के फैसले के विरोध में कई दलित संगठन देशभर में प्रदर्शन करेंगे। इस आंदोलन को बसपा समेत कई राजनीतिक दलों का समर्थन प्राप्त है।
तो सवाल यह उठता है कि यह ‘भारत बंद’ क्यों बुलाया गया है? सुप्रीम कोर्ट का कौन सा फैसला है, जिसे दलित संगठन नकार रहे हैं? और भारत बंद के दौरान कौन-कौन सी सेवाएं जारी रहेंगी और कौन सी बंद रहेंगी?
भारत बंद के चलते सार्वजनिक परिवहन सेवाओं पर असर पड़ सकता है, लेकिन आपातकालीन सेवाएं जैसे एम्बुलेंस जैसी आवश्यक सेवाएं सामान्य रूप से चालू रहेंगी। सरकारी और निजी कार्यालयों के खुलने की संभावना है।
आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति ने 21 अगस्त को भारत बंद का ऐलान किया है। कई दलित संगठनों के साथ-साथ बसपा ने भी इस बंद का समर्थन किया है। किसी भी संभावित तनाव से बचने के लिए पुलिस ने सभी जिलों में सुरक्षा बढ़ा दी है।
सुप्रीम कोर्ट का फैसला
21 august 2024 Bharat Bandh:सुप्रीम कोर्ट ने एससी-एसटी आरक्षण के तहत क्रीमीलेयर पर हाल ही में एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि सभी एससी और एसटी जातियां एक समान नहीं हैं; कुछ जातियां विशेष रूप से अधिक पिछड़ी हो सकती हैं।
उदाहरण के तौर पर, सीवर सफाईकर्मी और बुनकर, जो कि एससी वर्ग में आते हैं, सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से अन्य एससी जातियों की तुलना में अधिक पिछड़े हैं।
इसलिए, सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया कि राज्य सरकारें इन विशेष जातियों के उत्थान के लिए एससी-एसटी आरक्षण का वर्गीकरण (सब-क्लासिफिकेशन) कर सकती हैं और एक अलग कोटा निर्धारित कर सकती हैं। यह संविधान के अनुच्छेद 341 के खिलाफ नहीं होगा।
साथ ही, कोर्ट ने राज्यों को यह भी स्पष्ट किया कि वे अपनी मर्जी से इस तरह के फैसले नहीं ले सकतीं। इस प्रक्रिया में दो महत्वपूर्ण शर्तें लागू होंगी, जिन्हें पूरा करना आवश्यक होगा।
दो महत्वपूर्ण शर्तें
21 august 2024 Bharat Bandh:एससी के भीतर किसी एक जाति को 100% आरक्षण नहीं दिया जा सकता। किसी जाति के आरक्षण कोटा को तय करने से पहले उसके हिस्सेदारी की ठोस जानकारी होना जरूरी है।
यह फैसला सुप्रीम कोर्ट ने उन याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुनाया, जिनमें आरोप था कि एससी और एसटी आरक्षण का लाभ केवल कुछ जातियों तक सीमित रह गया है, जबकि अन्य जातियां पीछे रह गई हैं।
इन जातियों को मुख्यधारा में लाने के लिए विशेष कोटा की मांग की जा रही थी। हालांकि, कोर्ट ने 2004 के फैसले का हवाला देते हुए स्पष्ट किया कि अनुसूचित जातियों का वर्गीकरण किया जा सकता है, लेकिन आरक्षण में किसी एक जाति को 100% लाभ नहीं दिया जा सकता।
21 august 2024 Bharat Bandh के दौरान कौन-कौन सी सेवाएं बंद हो सकती हैं?
21 august 2024 Bharat Bandh:भारत बंद के दौरान कौन-कौन सी सेवाएं खुली रहेंगी और कौन सी बंद रह सकती हैं, इस पर अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी जारी नहीं की गई है। हालांकि, यह अनुमान लगाया जा रहा है कि सार्वजनिक परिवहन सेवाओं पर असर पड़ सकता है और कुछ स्थानों पर निजी दफ्तर भी बंद हो सकते हैं।
राज्य सरकारों की ओर से अभी तक इस संबंध में कोई स्पष्ट दिशा-निर्देश नहीं मिले हैं। विरोध प्रदर्शन के दौरान जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए व्यापक तैयारियां की जा रही हैं तथा प्रशासन और पुलिस को इसकी जानकारी दे दी गई है।
ये सेवाएं खुली रहेंगी
21 august 2024 Bharat Bandh:भारत बंद के दिन अस्पतालों और एम्बुलेंस जैसी आपातकालीन सेवाएं पूरी तरह से चालू रहेंगी। फिलहाल, बैंकों और सरकारी दफ्तरों के बंद रहने को लेकर कोई आधिकारिक निर्देश जारी नहीं हुआ है। इसलिये, यह संभावना जताई जा रही है कि बुधवार को बैंक और सरकारी दफ्तर सामान्य रूप से खुले रहेंगे।
बंद के दौरान पुलिस हाई अलर्ट पर
21 august 2024 Bharat Bandh:बंद के दौरान संभावित हिंसा को ध्यान में रखते हुए, पुलिस ने सभी जिलों के आला अधिकारियों को जरूरी दिशा-निर्देश जारी किए हैं। सभी संभागीय आयुक्त, जिला मजिस्ट्रेट, और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को इन निर्देशों का पालन करना होगा।
पश्चिमी उत्तर प्रदेश को विशेष रूप से संवेदनशील माना गया है, और इस क्षेत्र में पुलिस को हाई अलर्ट पर रखा गया है। प्रदर्शनों के दौरान जनता की सुरक्षा की गारंटी देने के लिए अधिकारी पूरी तरह तैयार हैं।
लेटरल एंट्री को लेकर हंगामा क्यों हो रहा है?
21 august 2024 Bharat Bandh:यूपीएससी के लेटरल एंट्री प्रोग्राम के तहत, निजी क्षेत्र के अनुभवी पेशेवरों को सीधे सरकारी उच्च पदों पर भर्ती किया जा रहा है। प्रशासन में पेशेवरों को शामिल करना और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना इसका प्राथमिक लक्ष्य है।
लेटरल एंट्री के जरिए संयुक्त सचिव, निदेशक, और उप-सचिव जैसे महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्तियां की जाती हैं। हाल ही में, केंद्र सरकार ने 17 अगस्त को 45 अधिकारियों की भर्ती के लिए नई वैकेंसी जारी की है, जिससे यह मुद्दा चर्चा में आ गया है।
लेटरल एंट्री में आरक्षण लागू होगा या नहीं?
21 august 2024 Bharat Bandh:इस पर भाजपा आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय का कहना है कि लेटरल एंट्री के तहत जारी की गई वैकेंसी में भी वही आरक्षण नियम लागू होंगे जो यूपीएससी की अन्य परीक्षाओं में होते हैं।
वहीं, भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग ने एक आरटीआई के जवाब में स्पष्ट किया है कि सरकारी नौकरियों में 13 रोस्टर पॉइंट्स के माध्यम से आरक्षण का पालन किया जाता है।
रोस्टर सिस्टम प्रकार क्या है?
21 august 2024 Bharat Bandh:रोस्टर सिस्टम के तहत, सरकारी नौकरियों में पदों की आरक्षण व्यवस्था इस प्रकार होती है: हर चौथा पद ओबीसी के लिए, हर सातवां पद एससी के लिए, हर चौदहवां पद एसटी के लिए, और हर दसवां पद ईडब्यूएस (Economically Weaker Sections) के लिए आरक्षित होता है। हालांकि, जब कुल पदों की संख्या तीन से कम होती है, तो आरक्षण लागू नहीं होता है।
सरकार ने हाल ही में कानूनी तकनीकी कारणों से कुछ विभागों में तीन से कम पदों के लिए विज्ञापन जारी किए हैं, जिससे इन पदों पर आरक्षण लागू नहीं होता है। इसके अलावा, आज सरकार ने लेटरल एंट्री भर्ती को रद्द कर दिया है।
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